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राजस्थान सरकार ने आयु सीमा में 2 साल की छूट देने का किया फैसला

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आयु सीमा पार कर चुके कैंडिडेट्स को मिलेगा एक और मौका, राजस्थान सरकार ने आयु सीमा में 2 साल की छूट देने का किया फैसला

बेरोजगारी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत ने एक बार फिर छात्रहित में एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए सरकारी नौकरी की उम्रसीमा में दो साल की छूट की घोषणा की है।

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कोरोना के भयावह कालखंड का तटस्थ आंकलन करें, तो इसका सबसे बड़ा दंश प्रतियोगी छात्रों ने झेला है। जिनके जीवन का सबसे अहम समय महामारी की भेंट चढ़ गया उन मेहनतकश छात्रों के भविष्य की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। विभिन्न परीक्षाओं में आयु सीमा में 2 वर्षों की छूट देने पर विचार हो।

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राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत की ओर से उम्र सीमा बढ़ाए जाने पर राजस्थान के हजारों छात्रों को फायदा होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नई ऊर्जा मिली है। परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को इसका फायदा होने का अनुमान है। घोषणा के अनुसार इस बार वर्ष 2022 में जिन परीक्षाओं के विज्ञापन निकाले जाएंगे, उन नियुक्तियों में आयु निर्धारित करने के बाद 2 साल की सूट देने का फैसला किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में इन नियुक्ति परीक्षाओं में आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2022 या 1 जनवरी 2023 से (टियर-2 एग्जाम के आयोजन के हिसाब से) होती है

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राज्य में नौकरी के लिए अधिकतम आयु

दरअसल, कोरोना की वजह से देशभर में कई परीक्षाओं के फॉर्म भरने में अभ्यर्थी दो वर्ष वंचित रह गए थे। इससे कई युवाओं की उम्र सीमा सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए समाप्त हो गई थी। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

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कई कैंडिडेट्स ने पत्र लिख किया निवेदन

हालात के मद्देनजर कई कैंडिडेट्स ने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयु सीमा में छूट देने का निवेदन किया। अपने पत्र में उन्होंने तर्क दिया कि लॉकडाउन के बाद जब आयोगों ने खाली पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी या प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की तब वे ओवर एज हो गए। कैंडिडेट्स के पत्र को लेकर कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास आयु सीमा में कम से कम 2 साल की छूट देने का प्रस्ताव भेजा। अब मुख्यमंत्री ने भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद कार्मिक विभाग इसका आदेश जारी करेगा।

राजस्थान में बेरोजगार छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 साल की आयु सीमा में छूट प्रदान करने का फैसला किया है। यानी कि कोरोनावायरस के दौर में भर्तियां आयोजित नहीं हो सकी और इसलिए काफी युवा वंचित रह गए उन सभी के हित को ध्यान में रखते हुए 2 साल की आयु सीमा ज्यादा करने का फैसला लिया है।

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अब मतलब निर्धारित आयु से 2 साल की छूट अभ्यार्थियों को मिलेगी यह फैसला बेरोजगार साथी जिनकी आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है उनके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है।


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